केन्द्र सरकार नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि-कांग्रेस

 

केन्द्र सरकार नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि-कांग्रेस

जगदलपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि लगभग 2828 करोड़ को देने में आनाकानी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि तत्काल देने की मांग की है। दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ ने भाजपा को 9 सांसद दिए जिसमें एक केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे भेदभाव पर भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी ही रहा है। भाजपा सांसदों को चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ निरन्तर अन्याय कर रही है और भाजपा के जनप्रतिनिधियों सहित सांसद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय पर चुप हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2828 करोड देने में अनाकानी की जा रही है।तब भी भाजपा के जनप्रतिनिधी और सांसद मौन ही है। भाजपा का सहयोग छत्तीसगढ़ को कभी नहीं मिला और संकटकाल में ओछी राजनीति करने पर आमदा हैं। भाजपा के सांसद मोदी, शाह के सामने खड़े होकर छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने से डरते हैं। किसानों के धान को 2500 रुपया क्विंटल की दर में खरीदी करने छूट देने का मामला हो, लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हो या कोरोना महामारी काल में लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग हो भाजपा के सांसद कभी भी छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के साथ खड़े नहीं हुए। प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना मेंं छत्तीसगढ़ को शामिल कराने का भी साहस भाजपा सांसदों ने नहीं दिखाया। कोरोना महामारी के समय छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ऐसा भेदभाव बरता जाना निंदनीय है।

 

Baski Thakur

बस्तर प्रवक्ता समाचार पत्र के प्रधान संपादक हैं।

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